सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा: रेलवे की भूमि पर झुग्गियों में रहने वालों के पुनर्वास के लिए क्या योजना है

रेल मंत्रालय ने कहा कि उसने शीर्ष अदालत और हाई कोर्ट में बराबर इस तथ्य को स्पष्ट किया है कि रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के पुनर्वास के लिए उसके पास कोई नीति नहीं है।

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